भारत- ऊर्जेसाठी भुकेलेला!

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ गेल्या आर्थिक वर्षात (2012-13, FY 13) फक्त 5% [1] [2] दराने झाली आणि या वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे या दरात फारशी वाढ होईल असेही वाटत नाही आहे. अशा परिस्थितीत लगतच्या भविष्यकाळात भारतासारख्या एका विकसनशील देशाला वाढत्या ‘कामगार वर्गाला’ रोजगारसंधी उपलब्द्ध करून देण्यासाठी झुंज द्यावी लागणार आहे. या रोजगार निर्मितीसाठी गरज आहे ती म्हणजे वस्तुनिर्माण उद्योगांना चालना देण्याची आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याची व अशा उद्योगांची जीवनरेषा आहे ती म्हणजे अर्थातच ‘ऊर्जा’. त्यामुळे प्रचंड लोकसंख्या असणार्‍या आणि त्याहुनही जास्त प्रमाणात ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीला तोंड देण्यासाठी देशाला नवीन सकारात्मक धोरणाची नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचा घेतलेला हा आढावा.

22 ऑक्टोबर 2013 रोजी कुडाणकुलम न्यूक्लियर पॉवर प्लांट प्रत्यक्षात सुरू झाला. फुकूशिमा (जपान) मध्ये झालेल्या भयानक अपघातामुळे प्रचंड विरोध होत असणार्‍या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची ऊर्जा निर्मिती फेब्रुवरी 2014 च्या अखेरपर्यंत त्याच्या पूर्ण क्षमतेनुसार (1000 MW) [3] [4] करण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने घेतला आहे. 2008 साली भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेल्या न्यूक्लियर करारानंतर [5] [6] भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात झालेली ही सगळ्यात महत्वपुर्ण घटना म्हणता येईल. येणार्‍या भविष्य काळात भारताला पाणी, सुरक्षा, शिक्षण व आरोग्य या सारख्या मुलभूत क्षेत्रांबरोबरच ऊर्जाक्षेत्रातील बिकट प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रात सरकार कडून प्रचंड प्रमाणात मिळणारे अनुदान आणि गरजेप्रमाणे पुरेशा गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे भारतासारख्या देशाला ऊर्जाक्षेत्रातील भीषण पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागणार आहे असेच चित्र दिसत आहे [7].

आजच्या घडीला भारताचे ऊर्जा क्षेत्र हे प्रामुख्याने कोळश्यासारख्या अकार्यक्षम असणार्‍या पेट्रोलियम स्त्रोतांवर अवलंबुन आहे [8]. भारताच्या संपूर्ण वीज उत्पादनातील 54% उत्पादन हे केवळ कोळश्यापासून होते [9] [10]. योजना आयोगाच्या (Planning Commission) 12 व्या अंदाज पत्रकानुसार घरगुती ऊर्जा उत्पादन (Domestic Energy Production) 2016-17 पर्यन्त 669.6 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent) आणि 2021-22 पर्यन्त 844 MTOE ऐवढे वाढेल [9]. भारतीयांचा 1970-71 चा दरडोई ऊर्जा वापर (per-capita energy consumption) 1204 kWh (Kilo-Watt Hour) वरून 2010-11 साली चारपटीने वाढून 4816 kWh झाले आहे [7] [9] [10]. 2011 साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतातील फक्त 55.3% ग्रामीण घरांना वीज उपलब्ध आहे, तसेच मार्च 2012 मध्ये भारतीयांचे दरडोई ऊर्जा वापर हे 879 kWh ऐवढे होते तर भारताची स्थापित वीज उत्पादन क्षमता 236.38 GW (Giga-Watt) ऐवढी होती यातील अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचे योगदान 24.9 GW एवढे होते [9]. सारांशत: भारताची ऊर्जेची मागणी प्रचंड वेगाने वाढत आहे आणि फक्त पेट्रोलियम आणि कोळसाच नाहीतर अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांवरही ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी गुंतवणूक वाढत आहे पण ही वाढ पुरेशी नाही आहे. अशातच भारत हा यूएनएफसीसी (United Nations Framework Convention on Climate Change) चा एक सहभागी देश आहे; यामुळे भारताला हवामानातील होणार्‍या बदलांसाठी कारणीभुत असणार्‍या कार्बन डायऑक्साइड (CO2) चे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी कठोर धोरणांचा अवलंब करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर ढासळलेली शासनव्यवस्था, धोरणांची अकार्यक्षम अंमलबजावणी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव असे बरेच अडथळे भारतासमोर असणार आहेत.

या पेचप्रसंगाला तोंड देण्यासाठी भारताला काही मुद्द्यांवर सकारात्मक व दीर्घकालीन विकासाची गरज आहे. सर्वप्रथम म्हणजे वीजेची किंमत जी आज प्रामुख्याने शासन ठरवते त्या पद्धतीमध्ये व्यवहार्य बदल करण्याची गरज आहे. तसेच नागरिकांना ऊर्जेचा वापर आणि बचत या विषयावर जागरूक करणे अत्यावश्यक आहे. ऊर्जेचे एक युनिट वाचवणे हे एक युनिट उत्पादित करण्यापेक्षा जास्त लाभदायक असते. यानंतर शासनाला ऊर्जा उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणुक करण्याची गरज आहे आणि या गुंतवणुकीचा केंद्रबिंदू हा अत्याधुनिक, वेगवान आणि हरित ऊर्जा उत्पादन तंत्रज्ञानातून भारताचे शाश्वत भविष्य असायला पाहिजे. ऊर्जा उत्पादनातील पुढचा सगळ्यात आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ऊर्जा धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे होय त्यामुळे या क्षेत्रातील प्रकल्प वेळीच पूर्ण होतील आणि प्रकल्पांची किंमत वाढणार नाही. धोरणात्मक बदलांसाठी भारताला ज्यागोष्टीची सगळ्यात जास्त आवश्यकता आहे ती म्हणजे कणखर राजकीय नेतृत्वाची आणि राज्य व केंद्रीय शासनांमधील समन्वयाची. कदाचित या बिकट परिस्थितीला उद्योग, पर्यावरण व हवामानातील बदल अशा क्षेत्रात परिणामकारक विकास करण्याची एक सुवर्णसंधी म्हणून बघितल्यासच, नवनवीन व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होतील.

– रणजित देसाई

References

[1]   “Govt pegs FY14 GDP growth at 4.9% versus 4.5% in FY13 – Video | The Times of India,” The Times of India, p. 1, 03-Mar-2014.

[2]   A. R. Mishra, “Indian economy grows at an anaemic 4.7% in December quarter – Livemint,” Livemint & The Wall Street Journal, p. 1, 24-Feb-2014.

[3]   IANS, “Kudankulam nuclear plant allowed to increase power output – The Times of India,” The TImes of India, p. 1, 26-Jan-2014.

[4]   TH, “Kudankulam to generate in full capacity by Feb – The Hindu,” The Hindu, New Delhi, India, p. 1, 10-Jan-2014.

[5]   S. K. Jangir, “INDO – US Nuclear Deal and 123 Agreements,” Int. J. Sci. Res. Publ., vol. 2, no. 10, pp. 1–6, 2012.

[6]   “India Review (Embassy of India),” A Publ. Embassy India, Washington, D.C., vol. 4, no. 11, p. 23, 2008.

[7]   IEA, “Understanding Energy Challenges in India,” Paris, France, 2012.

[8]   CIL, “Coal India Limited’s Annual Report 2012-13: Deeper insights into India’s progress,” Kolkata, India, 2012.

[9]   “Energy Statistics 2013,” New Delhi, India, 2013.

[10]  “Planning Commission, Government of India,” Planning Commission, Government of India, 2013. [Online]. Available: http://planningcommission.nic.in/sectors/index.php?sectors=energy. [Accessed: 04-Mar-2014].

This article reflects the views of the author and not necessarily those of collaborative policy consultants.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s